उदयपुर । यति बेला देशैभरी न्यायको लागी राष्ट्रिय महिला दबाब अभियान संचालन भएको छ । २०८१ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सुभारम्भ भएको अभियान शुक्रवार जिल्ला प्रशासन कार्यलय उदयपुरमा दर्जन बढी संघ सस्था ऐक्यबद्धता रहेको ध्यानाकर्षण पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद घिमिरेलाई बुझाएका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा लेखिएको छ नेपाली महिलाहरु प्रत्येक दिन कुटिएका, मारिएका, जिउदै जलाइएका घटनाहरुका साथै महिलाको न्यायमा पहुँचको स्थिति अझै कठिन र जटिल भइरहेको अवस्था तर्फ राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि गणतन्त्र दिवस २०८१ को अवसर पारेर महिला मानव अधिकारकर्मी, महिला मानव अधिकार सञ्जाल तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाको प्रतिनिधिहरूले न्यायका लागि राष्ट्रिय महिला दवाब अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
१७ औं गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर सञ्चालन गरिएको यो राष्ट्रव्यापी अभियान फेरी एकपटक देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित नहुँदासम्म शान्ति स्थापना हुन सक्दैन, देशले विकासको गति लिन सक्दैन भन्ने कुरा दोहोर्याउँदै त्यसका लागि देशका हरेक नागरिकको हिंसा र विभेद रहित साथै शोषणमुक्त जीवन बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्दछ भन्ने उद्घोषका साथ जवाफदेही सरकार निर्माण र दण्डहीनताको सम्बोधन होस् र न्याय प्राप्त होस् , मौलाउदै गएको दण्डहीनतामा अब हामी “चुप बस्दैनौं “ भन्ने उद्घोषका साथ विभिन्न माग राख्दै यतिवेला देशैभरीको जिल्ला प्रशासन कार्यलय र सम्बन्धित निकायहरुमा पत्र बुझाएको छ ।
घरेलु हिंसा सम्बन्धी ऐन २०६६ तुरुन्तै संसोधन गरियोस द्रुत न्याय प्राणलीको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरियोस,यौन हिंसा प्रभावितहरुलाई सार्वजनिक रुपमा गाली गलौज,चरित्र हत्या गर्ने,मानहानी गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्नेलाई कानुनी, दायारामा ल्याइयोस,सवै तहका अदालतवाट फैसला भएका मुद्धाहरुको कार्यन्वयनको स्थिती पहिचान गरी पीडित तथा प्रभावितले न्याय प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरियोस लगाएत मागहरुलाई अगाडी सारिएको छ ।
उदयुरमा गैसस महासंघ,महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल उदयपुर,आरेक नेपाल,महिला शसक्तिकरण स्रोत केन्द्र,एकल महिला जिल्ला संजाल ,सामजिक उत्थान केन्द्र,मानव अधिकार एलायन्स उदयपुर,हरेण्डेक लगाएत संघ सस्थाहरुको ऐक्यबद्धतामा ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद घिमिरेले आफनो तर्फबाट सक्दो कार्यन्वयन गर्ने,न्यायको लागी पहल गर्ने,आफना मातहतका कार्यलयहरुलाई यस बिषयमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
