उदयपुर । जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा मृत्यु भएको गर्भवती महिलाको विषयमा उदयपुरको महिला मानव अधिकार र विभिन्न समाजिक संघ संस्थाहरुले सत्य तथ्य छानविन गरी दोषीलाई कडा कारवाहिको माग गरेको छ । शनिवार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी घट्नाको सत्य तथ्य छानविन गरि दोषिलाई कडा भन्दा कडा कारवाहि र पिडितलाई न्यायका साथै आगामी दिनमा यस्ता घट्ना नदोहोरिन कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरुलाई संबेदनशिल बन्नका लागि विज्ञप्ती मार्फत माग गरिएको छ । ११ संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुद्धरा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्ती लेखिएको छ ।
मानव अधिकारको मुलमर्म भनेको नै नागरिकहरुको अधिकार प्रती राज्य तथा सरोकारवाला जवाफदेहि हुनु हो । मानव अधिकार विना मानविय मर्यादा, मानविय मुल्य, मान्यता र सम्पुर्ण मानव सभ्यताको संरक्षण हुन सक्दैन । मानव अधिकार मानिसलाई मानिस भएको कारणले प्राप्त हुने त्यस्ता प्रत्याभुतिहरु वा अधिकार हुन् । जसको सम्मान र पालना गर्न अर्को व्यक्ति, समाज, राष्ट्र र अन्तराष्ट्रिय समुदायको कर्तव्य अन्र्तगत पर्दछ । यस अर्थमा सामाजिक जिम्मेवारी, जवाफदेहितामा ध्यान दिन सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुमा ध्यानाकर्षण गरादछौं । मानव अधिकारको कुरा गर्दा उदयपुरगढि गाउपालीका वडानम्बर ६ स्थायी बसोबास गर्ने अर्जुन कार्कीको श्रीमती ३२ वर्षिय सिता राउत कार्कीको मिति २०७८ फागुन १७ गते प्रसुति गराउन उदयपुर अस्पतालमा भर्ना गरि उपचार गराउने क्रममा ३ दिनको दिन १९ गते राती २ बजे मृत्यु भयो ।
पिडितका अनुसार उक्त घट्नामा स्वास्थ्यकर्मिहरुले सामान्य प्रसुति हुन सक्ने पिडित परिवारलाई आश्वासन दिएको थियो । आफ्नो विरामीको विषयमा स्वास्थ्य कर्मिसंग बुझ्न खोज्दा अपशब्द बोली दुव्र्यबहार गरेको, समयमानै प्रसुति गराउने सम्बन्धित चिकित्सकलाई खबर गर्न पिडितले अनुरोध गर्दा चिकित्सक विहान ५ बजे आउने आश्वाशन दिएको थियो तर समयमा चिकित्सक आई नपुग्दा र समयमा उपचार नपाउदा महिलाको मृत्यु हुनु जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय, उदयपुरका कर्मचारीहरुको चरम लापरबाहिले गर्दा भएको देखिन्छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकको नैसर्गिक अधिकार संबैधानिक हकको धारा ३८, महिलाको हक अर्तगत उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै मौलिक हकको धारा ३५ को उपधारा १, मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था गरेको छ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित गरिने छैन, उपधारा २ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ र उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक हक, बाच्न पाउने अधिकार कुन्ठित गरि जिल्ला अस्पताल उदयपुरको चरम लापरबाहिले महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य हकको हनन् गरि आमा र बच्चाको बाँच्न पाउने हक र अधिकार उलघंन गरिएको प्रति सम्पुर्ण महिला मानव अधिकार कर्मीहरु, मानव अधिकार सञ्जाल, संघसंस्थाहरुको गम्भिर ध्यानआकर्षण भएको छ । यस घट्नाको सत्य तथ्य छानविन गरि दोषिलाई कडा भन्दा कडा कार्वाहि र पिडितलाई न्यायका साथै आगामी दिनमा यस्ता घट्ना नदोहोरिन कर्मचारी तथा सरोकारवालाहरुलाई संबेदनशिल बन्नका लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।
