रेडियो उदयपुर, साउन २० — सरकारद्वारा मुलुकी अपराध संहिताको धारा १७५ संशोधन गरी बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा कानुनी मान्यता दिने प्रस्तावित मस्यौदा सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा देशैभर यस बिरुद्ध आबाज उठीरहेको छ । उदयपुरमा पनि जिल्लाका महिला मानबअधिकार कर्मी, नागरिक समाज, सामाजिक अभियन्ताहरुले संयुक्त दवाब अभियान सूरु गरेको छ । संयुक्त दबाब अभियान उदयपुरले, जिल्लाबाट संघीय सरकारमा जनताको प्रतिनिधीत्व गर्ने दुबै संघीय सांसद माननीय अम्बर रायमाझी र डा. नारायाण खड््रका लाइ यसबारे जनताको पक्षबाट खबरदारी गरिदिने दबाव सहित “बहुबिवाहलाई कानुनी मान्यता दिने प्रास्ताबित मस्यौदा आयो, के तपाइले थाहा पाउनु भयो? खबरदार ! कुनै पनि बहानामा लैङ्िगक असमानता र पितृसत्तालाई प्रोत्साहन गर्ने कानुन ल्याउन पाइदैन,यस्तो कानुन हामिलाइ चाहिदैन” भनि एसएमएस पठाएका छन् ।
त्यस्तै सयुक्त दवाब समुहको अगुवाइमा श्री प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेल मार्फत कानुन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । प्रस्तावित मस्यौदाले विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्दा गर्भ रहनु वा बच्चा जन्मनुलाई दोस्रो विवाहको कानुनी आधार बनाउन खोजिएको छ, जसले महिलाको यौनिकता र प्रजनन क्षमतालाई पुरुषको इच्छामा सीमित गर्ने पितृसत्तात्मक सोचलाई संस्थागत गर्न खोजेको देखिन्छ । मस्यौदाले बहुविवाहको वर्तमान कानुनी निषेधलाई खुकुलो बनाउँदै विवाह बदर नहुने अवस्था सिर्जना गर्न खोजेको छ । यसले महिलाहरूलाई कानुनी सुरक्षा, आत्मसम्मान, सामाजिक सुरक्षा र वैवाहिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने गम्भीर खतरा उत्पन्न गर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ । साथै, प्रस्तावित संशोधनले नेपालको संविधान, समानताको अधिकार, महिला हिंसाविरुद्धका कानुनी प्रावधान, र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू—विशेष गरी सिड (महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि) को प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ। दवाब समुहले प्रस्तावित मस्यौदालाई तुरुन्त खारेज गर्नुपर्ने, बहुविवाहसम्बन्धी विद्यमान निषेधात्मक कानुनलाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाइनुपर्ने,कानुन निर्माण प्रक्रियामा महिला अधिकारकर्मीहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने,महिला हिंसाविरुद्धको कानुनी संरचना कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासको स्पष्ट विरोध गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । 
उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलले ध्यानाकर्षण पत्र मन्त्रालयमा तुरुन्त पठाइने बताउनुभएको छ । उहाले कानुन निर्माणको बिभीन्न चरणहरु भएकोले यस्तो ब्यबस्था भएको कानुन बन्नै नसक्ने तर पनि प्रस्ताबमा यो बिषय आउनु लज्जास्पद भएको र यसको बिरुद्धमा भइरहेका दवाबहरुले राज्यलाइ सचेत गराएको बताउनुभयो । संयुक्त दबाब अभियान, उदयपुरले बहुविवाहको वैधानिकीकरणलाई सामाजिक प्रतिगमनको संकेतका रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यलाई महिला अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा पुनः प्रतिबद्ध हुन आह्वान गरेको छ ।
