असार ७ गते । कोशी प्रदेशका उदयपुर, सुनसरी, मोरङ, झापा र धनकुटाका किशोरीहरूले तयार पारेको १३ बुँदे मागपत्र प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गरेका छन्। महिला सशक्तिकरण स्रोत केन्द्र, उदयपुरको आयोजना तथा कोशी प्रदेश सभा सचिवालयको सहयोगमा विराटनगरमा आयोजित दुईदिने ‘किशोरी नेतृत्व विकास तथा नीति संवाद कार्यक्रम’ अन्तर्गत सहभागी ५० जना किशोरीहरूले तयार पारेको मागपत्र प्रदेश सरकारसमक्ष बुझाएका हुन ।
कार्यक्रमको पहिलो दिन नीतिगत संवादसँगै किशोरीहरूले भोगिरहेका चुनौती, अवसर र सरोकारका विषयमा समूहगत छलफल गरिएको थियो। सहभागी किशोरीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक हिंसा, साइबर सुरक्षा, बालविवाह तथा निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो सहभागितालगायत विषयमा अनुभव र धारणा राखेका थिए। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा कोशी प्रदेश सभाका सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले उठाइएका सवालहरूको सम्बोधन गर्दै समयको आवश्यकता र नयाँ चुनौतीअनुसार कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले किशोरीहरूको नेतृत्व विकास, अर्थपूर्ण सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सभा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
विशिष्ट अतिथि तथा सामाजिक विकास मन्त्री रामप्रसाद महतोले ‘सक्षम छोरी कार्यक्रम’ सञ्चालनको तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै यसको निर्देशिका तयार भइसकेको र १३७ वटै स्थानीय तहमा किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम विस्तार गरिने बताउनुभयो। साथै ‘म अघि बढ्छु’ र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै मानव विकास कार्यक्रमका लागि पनि पर्याप्त बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले ‘किशोरीसँग उपसभामुख’ कार्यक्रमलाई किशोरीहरूको सवाल सुनुवाइ गर्ने निरन्तर प्लेटफर्मका रूपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
कार्यक्रमको दोस्रो दिन कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव सुदर्शन खड्काले प्रदेश सभाको संरचना, भूमिका, कार्यक्षेत्र तथा प्रदेश सभाले नागरिकका सवालहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा सहजीकरण गर्नुभयो। उहाँले नेपालको संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सभाको गठन, प्रदेश सभाका काम, कर्तव्य र अधिकारबारे जानकारी गराउँदै कानुन निर्माण प्रक्रियामार्फत किशोरीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा सहभागितासँग सम्बन्धित विषयहरूमा प्रदेश सभाले निरन्तर काम गरिरहेको बताउनुभयो। सहभागी किशोरीहरूबिच कोशी प्रदेश सभाको गतिविधिसम्बन्धी भिडियो प्रदर्शन, प्रदेश सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे छलफल, उपसभामुखसँग अनुभव आदान–प्रदान तथा डिजिटल सुरक्षा सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। साथै, किशोरीहरूले भोगिरहेका चुनौती तथा सवालका विषयमा समूहगत छलफलसमेत गरिएको थियो।
कार्यक्रमको समापनमा किशोरीहरूले तयार पारेको १३ बुँदे मागपत्र प्रदेश सभा मार्फत प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको हो। मागपत्रमा किशोरी लक्षित कार्यक्रमहरूमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूमा किशोरीमैत्री शौचालय, सुरक्षित खानेपानी तथा महिनावारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संरचना र सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।त्यस्तै प्रत्येक पालिकामा किशोर–किशोरीमैत्री स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाको पहुँच विस्तार गर्न, बालविवाह, लैङ्गिक हिंसा तथा साइबर हिंसा न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी नीति र पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। मागपत्रमा नीति, योजना र निर्णय प्रक्रियामा किशोरीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न, नेतृत्व विकास, सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न तथा डिजिटल सुरक्षा र साइबर सचेतना कार्यक्रम नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख छ
साथै उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउन छात्रवृत्ति विस्तार, सेनेटरी प्याडको गुणस्तर र नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा किशोरीमाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ। सहभागी किशोरीहरूले आफ्ना मागलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्दै सुरक्षित र समावेशी कोशी प्रदेश निर्माणका लागि पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। 
