रेडियो उदयपुर, साउन २१ गते । सरकारले बहुविवाहलाई विशेष अवस्थामा कानूनी मान्यता दिने प्रस्ताव ल्याएको विरोधमा उदयपुरका विभिन्न महिला संघ–संगठनहरूले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नेपाल महिला संघ जिल्ला समिति, अखिल नेपाल महिला संघ (अ.ने.म. संघ), अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी), अखिल नेपाल महिला संघ (समाजवादी), जिल्ला महिला संगठन, र अखिल महिला संघ (क्रान्तिकारी) जिल्ला समितिले संयुक्त रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुईटेलमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
महिला नेतृहरूका अनुसार यो प्रस्तावले महिलाको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने, बहुविवाहजस्तो सामाजिक अपराध, महिला हिंसा, शोषण र विभेदलाई थप बढावा दिने खतरा छ। उनीहरूले यस्तो प्रस्ताव संविधान, महिला समानता र सामाजिक न्यायको भावना विपरीत भएको स्पष्ट पारे। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुईटेलले उक्त माग प्रधानमन्त्री कार्यालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार पठाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
महिला संगठनहरूले ज्ञापनपत्रमार्फत प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिनु पर्ने, महिला अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने र संविधानको मर्मअनुसार लैङ्गिक समानतामा आधारित कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यदि महिला विरोधी र सामाजिक न्यायविरुद्धको प्रस्ताव फिर्ता लिइएन भने, आन्दोलन अझ सशक्त रूपमा अघि बढाइनेछ । संगठनको चेतावनी पनि रहेको छ ।
