उदयपुर । १४ बुदे घोषणा पत्र जारी गर्दै न्यायिक समितिको प्रदेश स्तरीय ३ दिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान,झापा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तरर्गत असार मंगलवार देखि सुरु भएको कार्यशाला बिहिवार सम्पन्न भएको छ ।
बिराटनगरमा आयोजित ३ दिने कार्यशाला÷सम्मेलनले १४ बुदे घोषणा पत्र जारी गर्दै न्यायिक सम्पादन निर्देशिका समेत तयार गरेको छ ।
कानुन बिद काशिराज दाहाल र माननिय माहान्याधिवक्ता नारायण ओस्तीले कार्यक्रमको सहजिकरण गरेको थियो ।
नेपालको संविधान र स्थानिय सरकार संचालन ऐन,२०७४ अनुसार आर्थिक समृद्धि,दिगो विकास,कानुनी राज्य र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक ,समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तको आधारमा समतामुलक समाजको निमार्ण गर्ने संकल्प गर्दै कोशि प्रदेशका स्थानिय सरकारको न्यायिक समिती मार्फत न्यायिक निरुपन तथा कार्यसम्पादन कार्यविधिमा एकरुपता गरि न्याय सम्पादनको भुमिकालाई सहज बनाउने सहभागिहरुले प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।
घोषणा पत्रमा जारी गरिएको बुदाहरु तल उल्लेख गरिएको छ ।