द्धन्द्धपीडितले भने, ‘राज्यलाई योगदान पुर्याउनेको उपेक्षा गरियो

0
87

उदयपुर । मुलुक परिर्वतनका लागि ज्यान गुमाएका परिवारलाई राज्यले उपेक्षा गरेको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले बताएका छन् ।
नागरिक आवाजसँगको सहकार्यमा द्धन्द्धपीडित महिला राष्ट्रिय संजाल उदयपुरले आईतबार आयोजना गरेको द्धन्द्धपीडित महिलाको अवश्था, चुनौती र स्थानीय सरोकारवालाको भूमिका बिषयक कार्यक्रममा सहभागिहरुले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।
उनीहरुले राज्यव्यवस्थाको परिवर्तनका लागि लडेकाहरुको उचित सम्मान र सहयोग हुनु पर्नेमा उपेक्षा भएको बताएका छन् । सहभागि देवमाया कटवालले भनिन्, ‘मेरो श्रीमान आजको मितिसम्म वेपत्ता हुनुहुन्छ राज्यले नत लास नत सास दिन्छ ।
‘लास र सास दुबै दिन नसक्ने हो भने मलाई एकल महिला भत्ता दिनु पर्छ,उनले भनिन्, ‘म ६४ बर्ष पुगे, श्रीमान वेपत्ता भएको २५ बर्ष पुग्नुभयो, मेरो दुई छाक गर्जो टर्ने कुनै आधार छैन एकल महिला भत्ता देऊभन्दा दिन मिल्दैन भनेर फर्काउछन म कहाँ जाउँ न्याय माग्न ।
कार्यक्रममा सहभागि द्धन्द्धपीडित विमलदेवी ठाकुरले मुटु रोगी छोरीको औषधिउपचार खर्चमा समस्या भएको बताईन् । उनले भनिन्, ‘कमाउने श्रीमानलाई राज्यपंक्षले मारिदियो, अव यो छोरीको उपचार म कसरी गरौ । त्यस्तै द्धन्द्धपीडित बसिरन खातुनले कमाउने श्रीमानको मृत्युपछि छोरीलाई उच्चशिक्षा हासिल गराउन असहज भएको बताईन् ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्माले परिवर्तनका लागि लडेका तत्कालिन राज्य र विद्रोही समुह दुबैलाई आत्मसम्मान हुने गरी केन्द्रिय सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताए । उनले राहत भन्दा पनि रोजगारसँग जोडिने गरी कार्यक्रम ल्याउन सके जीवनयापनलाई दिगोपना दिन सहज हुने बताए ।

कार्यक्रममा त्रियुगा, कटारी, बेलका नगरपालिकाका उपप्रमुख त्रय क्रमश महेश्वरी राई, गिता खड्का, जिरा राई, रौतामाई र उदयपुरगढी गाउँपालिकाका उपप्रमुख द्धय क्रमश भुपेन्द्र थापा र जितबहादुर खड्काले द्धन्द्धपीडितहरुलाई समाजमा पुर्नस्थापना हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए ।

उनीहरुले रोजगारसँग जोडिने गरी कार्यक्रमहरु सञ्चालन नहुँदा अहिले पनि द्धन्द्धपीडितहरुले आफ्ना पुराना कथाहरुलाई भुल्न नसकेको र त्यसैमा अल्झी रहने गरेकाले आत्मवल बढ्ने गरी कार्यक्रम अघि सारिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनीहरुले पीडितहरुलाई न्याय दिन सरकारले आयोग बनाउने र म्याद थप्ने मात्र काम गरेको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनादर्न गौतमले राज्यका नीति नियम भित्र रहेर आएका निर्देशनहरुको अधिकतम द्धन्द्धपीडित परिवारले प्रयोग गर्ने गरी कामहरुको सरलीकरण गरिएको बताए । उनले कोसी प्रदेश सरकारले द्धन्द्धपीडित परिवारलाई उपलब्ध गराएको प्रतिव्यक्ती एक लाख रुपैँया ८९ जनालाई उपलब्ध गराएको बताए ।

प्रजिअ गौतमले जिल्लाका ६४ जनालाई मन्त्रीपरिषद्ले सहिद घोषणा गरिसकेको र केहि छुट्न गएकाले उनीहरुकोसमेत सिफारिस गरिएको बताए । कार्यक्रममा संजालका अध्यक्ष कल्पना ढकालले जिल्लाको अवश्था, चुनौती र भएका प्रयासका सन्र्दभमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिईन् ।

सोही अवसरमा ९ जना द्धन्द्धपीडित परिवारलाई जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य उपचारका लागि संस्थाले सहयोग उपलब्ध गराएको अध्यक्ष ढकालले बताईन् । कार्यक्रममा सहभागिहरुले राज्यका हरेक अगंमा सहभागिता सुनिश्चित गर्न समेत माग गरेका थिए । उनीहरुले घरको मुल व्यक्तिले ज्यान गुमाउँदा अहिले पनि द्धन्द्ध पीडित परिवारलाई दुई छाक टार्न मुस्किल परेको बताउँदै रोजगारमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरे ।