उदयपुर । महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व हुनु पर्ने भन्दै जिल्लाको प्रमुख राजनितक दलहरुलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
“महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्वको अधिकार ः सामाजिक रुपान्तरणको आधार राष्ट्रव्यापी अभियान” अन्तर्गत उदयपुरमा पनी संयुक्त रुपमा ओरेक नेपालको नेतृत्वमा विभिन्न समाजिक संघ संस्था, मानव अधिकार र महिला अधिकारकर्मीहरुको समुहले राजनितक दलका प्रमुख व्यक्तिहरुलाई ध्यानकर्षण गराएको छ ।
अभियानकर्मी समुहले जिल्लाको नेकपा एमाले,नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी,नेकपा एकिकृत समाजवादी(एस),जनता समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगाएतको दलहरुलाई आउदो आसन्न स्थानिय निर्वाचनमा महिलाको समावेशी नेतृत्व सुनिश्चत गर्नका लागी ९ बुदे माग सहित ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको ओरेक नेपालका जिल्ला संयोजक पम्फा पुरीले बताउनुभयो ।
यस्तै महिला सशक्तिकरण स्रोत केन्द्र उदयपुरका कार्यकारी निर्देशक बन्दना दनुवारले तुलनात्मक रुपमा हेर्दा वि.सं २०७४ को स्थानीयत हको निर्वाचनमा १,४८,३६४ जनाले उम्मेदवारी दिएका मध्ये ६१.०१ प्रतिशतपुरुष र ३८.९८ प्रतिशत महिलाको सहभागिता थियो ।
निर्वाचित ३५,०३४ जनप्रतिनीधिहरु मध्ये ५९.०४ प्रतिशत पुरुष र ४०.९६ प्रतिशत महिला थिए । समग्रमा स्थानीय तहको निर्वाचनले महिलाहरुको ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्यो । जम्मा निर्वाचित प्रतिनीधिहरु मध्ये १८.७५ प्रतिशत दलित महिलाको उपस्थिती थियो । यद्यपि निर्णायक तहमा पुरुषहरुकै बाहुल्यता रहेकोले बैशाख ३० गते तोकिएको आसन्न स्थानिय निर्वाचनलाई लक्षित गरी महिलाको समानुपातीक समावेशी नेतृत्व सुनिश्चत गर्न जारी रहेको बताउनुभयो ।
अभियानमा महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल,महिला सशक्तिकरण स्रोत केन्द्र,सामुदायिक रेडियो उदयपुर, गैर सहकारी महासंघ उदयपुर,दलित महिला संघ,एकल महिला जिल्ला समिती उदयपु,मुलधार महिला सेवा केन्द्र मावेस उदयपुर,सेतो गुराँस बालविकास सेवा उदयपुर,हुरेनडेक उदयपुर,मानव अधिकार एलायनस उदयपुर,नेस्पेक उदयपुर लगाएतका सामुदायिक संघ संस्थाहरुको समेत एक्यबद्धता रहेको छ ।
आरेक नेपालले आफनो ३१ औँ बार्षिक उत्सवको अवसरमा २०७८ साल चैत्र १९ गते देशव्यापी अभिायनको रुपमा घोषणा गरेको थियो ।
मागहरु
१.नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा मौलिक हककै रुपमाव्यवस्था गरिए अनुसार राज्यका सबै संरचनामा महिलाको समानुपातिक समावेशी नेतृत्व अनिवार्य रुपमा सुनिश्चित गरियोस् ।
२.महिला र महिलाभित्रको विविधतालाई (दलित, जनजाति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, अपागंता आदि)सम्मान र स्वीकार गरि सोहि अनुसारको सहभागिता र निर्णायक तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि अनिवार्य राजनीतिक दलहरुको बिधानमा नै ब्यवस्था गरि कार्यन्वयन माल्याइयोस् ।
३.राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकतथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि महिलाकोे निर्णायक नेतृत्वको अभ्यास गर्न सरकार र राजनितीक दलबाट विशेष योजना र कार्यक्रम बनाइ कार्यन्वयनमा ल्याईयोस् ।
४.आगामी स्थानीयतहको निर्वाचनमा महिलाको नेतृत्वदायी पद सुनिश्चितताका लागि सोहि अनुसार राजनीतिक दलबाट बिनाकुनै शर्त महिलाको उमेद्वारी मनोनयन हुने ब्यवस्था गरियोस् ।
५.अझै पनि महिलाको पारिवारिक, सामाजिक र राज्यकै श्रोत माथि पुर्ण रुपमा पहँँुच स्थापित हुन सकेको छैन । चुनाव प्रचारप्रसारको क्र्रममा हुने आर्थिक अनियमितताले गर्दा महिलाहरुलाई स्वत स्फुर्त रुपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन कठिन हुने हँुदा सबै राजनीतिकदलले सो सँग सम्बन्धित निर्वाचन आचारसंहिताको पुर्ण रुपले पालना गरि महिलाको नेतृत्वलाई प्रोत्साहन गरियोस् ।
६.पितृसत्तात्मक संरचना र त्यसैमा आधारित महिलालाई हेर्ने विभेदपूर्ण दृष्टिकोणका कारण राजनैतिक नेतृत्वमा महिलालाई सहजै स्वीकार गर्ने वातावरण छैन । महिलाको नेतृत्वलाई उनीहरुको यौनिकता सँग जोडेर लगाइने चारित्रीक आरोप, लान्छनाले गर्दा उनीहरुको राजनीतिक निरन्तरता र नेतृत्व विकासमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यस्ता कार्यमा संलग्न पार्टि नेतृत्व तथा कार्यकर्ताहरुलाई कारवाहि गरियोस् ।
७.नेपालको महिलावादि आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएको छ । देशको राजनितिक परिवर्तनका लागि महिलाहरुले पु¥याएको योगदानको कदर र सम्मान गर्दै महिलाको नेतृत्वलाई उनिहरुको अधिकारको रुपमा स्वीकार गरियोस् ।
८.सबै राजनितिकदलहरुले आफ्नो चुनावि घोषणा पत्रमा महिला तथा किशोरीहरुको सवाललाई राजनीतिक सवालको रुपमास्पष्ट उल्लेख गरि प्रभावकारि कार्यान्वयनका लागि पहल गरियोस् ।
९.महिलाले नेतृत्वदायी भूमिकामा अगाडि आउनका लागि सामना गर्नुपर्ने पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक वाधाब्यवधान र चुनौतिहरुको अध्ययन गर्दै सवाल सम्बोधनका लागि राजनीतिक दलद्धारायोजना निर्माण तथा कायन्वयन गरि महिलाको नेतृवलाई प्रोत्साहन गरियोस् लगाएतको माग सहित अभियान संचालन गरेको छ ।
सम्बन्धित थप समाचार
समानुपातिक समावेशी नेतृत्व हुनु पर्ने भन्दै राष्ट्रव्यापी अभियान शुभारम्भ
